गुजरात में 17 गीगावाट के डेटा सेंटर प्रस्ताव, धोलेरा के लिए क्यों है यह बड़ी खबर?

 

गुजरात में 17 गीगावाट के डेटा सेंटर प्रस्ताव, धोलेरा के लिए क्यों है यह बड़ी खबर?

गुजरात तेजी से देश के प्रमुख औद्योगिक और तकनीकी राज्यों में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। अब राज्य में डेटा सेंटर क्षेत्र से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है, जो आने वाले वर्षों में गुजरात के डिजिटल और तकनीकी विकास की दिशा को बदल सकती है। गुजरात सरकार के अनुसार राज्य की नई डेटा सेंटर नीति के अंतर्गत लगभग 17 गीगावाट क्षमता वाले डेटा सेंटर प्रोजेक्टों के प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं।

इन प्रस्तावों का कुल संभावित निवेश 17 लाख करोड़ रुपये से अधिक बताया गया है। यदि प्रस्तावित परियोजनाओं का बड़ा हिस्सा जमीन पर उतरता है, तो इससे गुजरात में बड़े पैमाने पर डिजिटल बुनियादी ढांचे, बिजली, संचार, निर्माण, रोजगार और सहायक उद्योगों का विस्तार हो सकता है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरी योजना में धोलेरा को एक प्रमुख डेटा सेंटर केंद्र के रूप में चिन्हित किया गया है। धोलेरा में स्थापित होने वाली डेटा सेंटर परियोजनाओं को अतिरिक्त पूंजी सब्सिडी का लाभ भी मिल सकता है। यही कारण है कि गुजरात में डेटा सेंटर क्षेत्र से जुड़ी यह खबर धोलेरा के भविष्य के लिए विशेष महत्व रखती है।

गुजरात में कितने डेटा सेंटर प्रस्ताव आए हैं?

गुजरात सरकार ने वर्ष 2026 में अपनी पहली व्यापक डेटा सेंटर नीति लागू की है। इस नीति का लक्ष्य वर्ष 2026 से 2029 के बीच गुजरात में 7.5 गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता विकसित करना है।

लेकिन नीति लागू होने के बाद सामने आए प्रस्ताव इस लक्ष्य से भी काफी बड़े हैं।

गुजरात विधानसभा में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अर्जुन मोढवाडिया ने बताया कि राज्य को लगभग 17 गीगावाट क्षमता के डेटा सेंटर प्रोजेक्टों के प्रस्ताव मिल चुके हैं।

यदि इन सभी प्रस्तावों को वास्तविक परियोजनाओं में बदला जाता है, तो राज्य में 17 लाख करोड़ रुपये से अधिक का संभावित निवेश आ सकता है।

यह आंकड़ा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि डेटा सेंटर केवल एक इमारत या कंप्यूटर रखने की जगह नहीं होता। इसके साथ बिजली व्यवस्था, ठंडा रखने की व्यवस्था, पानी, फाइबर नेटवर्क, सुरक्षा व्यवस्था, भूमि, सड़क, संचार और अनेक सहायक सेवाओं की जरूरत होती है।

इसलिए एक बड़े डेटा सेंटर के निर्माण से उसके आसपास कई प्रकार की आर्थिक गतिविधियां विकसित हो सकती हैं।

डेटा सेंटर आखिर होता क्या है?

आज हम मोबाइल फोन से लेकर बैंकिंग, ऑनलाइन खरीदारी, सरकारी सेवाओं, वीडियो, सामाजिक माध्यमों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक लगभग हर डिजिटल सेवा का इस्तेमाल करते हैं।

इन सभी डिजिटल सेवाओं के पीछे बहुत बड़ी मात्रा में कंप्यूटर और सर्वर काम करते हैं। इन्हीं सर्वरों को सुरक्षित और नियंत्रित वातावरण में रखने के लिए बड़े-बड़े डेटा सेंटर बनाए जाते हैं।

डेटा सेंटर में हजारों और कई बार लाखों सर्वर एक साथ काम कर सकते हैं। इन सर्वरों में लोगों, कंपनियों और संस्थाओं का डिजिटल डेटा सुरक्षित रखा जाता है तथा इंटरनेट आधारित सेवाओं को चलाने के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है।

जैसे-जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऑनलाइन सेवाओं और डिजिटल कारोबार का विस्तार हो रहा है, वैसे-वैसे डेटा सेंटर की जरूरत भी बढ़ रही है।

इसी वजह से गुजरात सरकार डेटा सेंटर को भविष्य के महत्वपूर्ण उद्योगों में शामिल कर रही है।

गुजरात की नई डेटा सेंटर नीति का उद्देश्य क्या है?

गुजरात सरकार ने विकसित गुजरात डेटा सेंटर नीति 2026–29 की घोषणा की है।

इस नीति का मुख्य उद्देश्य गुजरात को बड़े और आधुनिक डेटा सेंटर निवेश के लिए आकर्षक राज्य बनाना है।

नीति के तहत डेटा सेंटर परियोजनाओं को कई प्रकार की सुविधाएं और प्रोत्साहन देने का प्रावधान है।

इनमें पूंजी सब्सिडी, ब्याज सहायता, राज्य वस्तु एवं सेवा कर की वापसी, बिजली से जुड़ी रियायतें तथा स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क की प्रतिपूर्ति जैसी सुविधाएं शामिल हैं।

जिन परियोजनाओं में अपनी पानी शुद्ध करने की व्यवस्था स्थापित की जाएगी, उन्हें भी पूंजी सहायता देने का प्रावधान है।

सरकार का प्रयास है कि बड़ी कंपनियां गुजरात में डेटा सेंटर स्थापित करें और राज्य को देश के प्रमुख डिजिटल बुनियादी ढांचा केंद्रों में शामिल किया जा सके।

धोलेरा को डेटा सेंटर के लिए क्यों चुना गया?

इस खबर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा धोलेरा है।

गुजरात सरकार ने धोलेरा को प्रमुख डेटा सेंटर केंद्र के रूप में चिन्हित किया है। धोलेरा में स्थापित होने वाली डेटा सेंटर परियोजनाओं को नीति के तहत अतिरिक्त 2.5 प्रतिशत पूंजी सब्सिडी का लाभ मिल सकता है।

यह प्रोत्साहन महत्वपूर्ण है क्योंकि डेटा सेंटर परियोजनाओं में बहुत बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है।

धोलेरा पहले से ही बड़े औद्योगिक और तकनीकी विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यहां विशेष निवेश क्षेत्र के अंतर्गत बड़े पैमाने पर आधारभूत संरचना विकसित की जा रही है।

धोलेरा में सेमीकंडक्टर क्षेत्र से जुड़ी बड़ी परियोजनाएं भी विकसित हो रही हैं। ऐसे वातावरण में डेटा सेंटर का विकास डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए एक और महत्वपूर्ण कड़ी बन सकता है।

इससे धोलेरा केवल औद्योगिक उत्पादन का क्षेत्र न रहकर भविष्य में उद्योग, सेमीकंडक्टर, डिजिटल तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डेटा भंडारण जैसे क्षेत्रों का मिश्रित केंद्र बन सकता है।

17 गीगावाट के प्रस्ताव का धोलेरा पर क्या असर हो सकता है?

17 गीगावाट के प्रस्तावों का पूरा निवेश केवल धोलेरा में आएगा, ऐसा कहना सही नहीं होगा।

यह पूरे गुजरात के लिए प्राप्त प्रस्तावों का आंकड़ा है।

लेकिन सरकार ने धोलेरा को प्रमुख डेटा सेंटर केंद्र के रूप में चिन्हित किया है। इसलिए आने वाले समय में बड़े डेटा सेंटर निवेश का कुछ हिस्सा धोलेरा की ओर आ सकता है।

यदि बड़ी परियोजनाएं यहां स्थापित होती हैं तो उनका असर केवल संबंधित कंपनियों तक सीमित नहीं रहेगा।

डेटा सेंटर के लिए भूमि, बिजली, पानी, सड़क, दूरसंचार, फाइबर नेटवर्क, सुरक्षा, रखरखाव और अन्य सेवाओं की आवश्यकता होगी।

इसके साथ निर्माण कंपनियों, विद्युत उपकरण कंपनियों, शीतलन व्यवस्था से जुड़ी कंपनियों, सुरक्षा सेवाओं, तकनीकी सेवाओं और अन्य स्थानीय व्यवसायों के लिए भी अवसर पैदा हो सकते हैं।

धोलेरा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का संबंध

आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता तेजी से बढ़ने वाला तकनीकी क्षेत्र है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सेवाओं के लिए बहुत बड़ी कंप्यूटिंग क्षमता और डेटा की आवश्यकता होती है। इसलिए भविष्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास के साथ डेटा सेंटर की मांग भी बढ़ने की संभावना है।

गुजरात सरकार ने डेटा सेंटर नीति के माध्यम से राज्य को भारत की कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की दिशा में आगे बढ़ाने की बात कही है।

ऐसे में धोलेरा का महत्व बढ़ सकता है क्योंकि सरकार ने इसे डेटा सेंटर के प्रमुख केंद्रों में शामिल किया है।

यदि आने वाले वर्षों में डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर और अन्य तकनीकी उद्योग एक ही क्षेत्र में विकसित होते हैं, तो धोलेरा में एक बड़ा तकनीकी औद्योगिक वातावरण तैयार हो सकता है।

समुद्र के नीचे आने वाली इंटरनेट केबल भी महत्वपूर्ण

डेटा सेंटर के लिए केवल जमीन और बिजली पर्याप्त नहीं होती।

तेज इंटरनेट और अंतरराष्ट्रीय डिजिटल नेटवर्क से जुड़ाव भी बहुत जरूरी है।

गुजरात सरकार इसके लिए समुद्र के नीचे आने वाली इंटरनेट केबलों के संभावित लैंडिंग स्टेशन के आसपास व्यापक डिजिटल बुनियादी ढांचा विकसित करने की दिशा में काम कर रही है।

सरकार ने चोरवाड़ या दीव, पोरबंदर, सूरत और धोलेरा जैसे स्थानों को इस व्यापक डिजिटल नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में योजना का उल्लेख किया है।

यदि भविष्य में धोलेरा को बड़े अंतरराष्ट्रीय डिजिटल नेटवर्क से मजबूत तरीके से जोड़ा जाता है, तो इससे यहां डेटा सेंटर स्थापित करने की उपयोगिता और बढ़ सकती है।

किसी भी बड़े डेटा सेंटर के लिए तेज, सुरक्षित और विश्वसनीय नेटवर्क बहुत महत्वपूर्ण होता है।

डेटा सेंटर के लिए बिजली और पानी क्यों महत्वपूर्ण हैं?

डेटा सेंटर उद्योग की सबसे बड़ी आवश्यकताओं में बिजली और पानी शामिल हैं।

हजारों सर्वर लगातार चलते रहते हैं। सर्वर से गर्मी निकलती है और उसे नियंत्रित रखने के लिए लगातार शीतलन व्यवस्था की आवश्यकता होती है।

इस कारण डेटा सेंटर में सामान्य कार्यालय या साधारण औद्योगिक इकाई की तुलना में बिजली की जरूरत काफी अधिक हो सकती है।

गुजरात सरकार ने बताया है कि राज्य बिजली की उपलब्धता के मामले में मजबूत स्थिति में है और डेटा सेंटर क्षेत्र की जरूरतों को ध्यान में रखा जा रहा है।

पानी की आवश्यकता को देखते हुए सरकार समुद्री जल से मीठा पानी बनाने और उसके पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने की बात कर रही है।

इसका उद्देश्य यह है कि बड़े डेटा सेंटर प्रोजेक्टों के कारण सामान्य जल संसाधनों पर अनावश्यक दबाव न पड़े।

डेटा सेंटर में नवीकरणीय ऊर्जा की भूमिका

नई नीति में पर्यावरण को भी ध्यान में रखा गया है।

डेटा सेंटर संचालकों को अपनी बिजली की कम से कम 51 प्रतिशत आवश्यकता नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से पूरी करनी होगी।

इसका मतलब है कि भविष्य में डेटा सेंटर और सौर ऊर्जा जैसे क्षेत्रों का संबंध और मजबूत हो सकता है।

गुजरात पहले से ही सौर ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े निवेश के लिए जाना जाता है।

यदि डेटा सेंटर परियोजनाओं को बड़ी मात्रा में नवीकरणीय ऊर्जा उपलब्ध कराई जाती है, तो इससे गुजरात को एक अधिक टिकाऊ डिजिटल बुनियादी ढांचा विकसित करने में मदद मिल सकती है।

धोलेरा जैसे नए विकसित हो रहे क्षेत्र में यह व्यवस्था भविष्य की जरूरतों के अनुसार महत्वपूर्ण हो सकती है।

क्या 17 लाख करोड़ रुपये का निवेश तुरंत आएगा?

यह बात समझना बहुत जरूरी है कि 17 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा प्रस्तावित निवेश से जुड़ा है।

इसका मतलब यह नहीं है कि पूरा पैसा तुरंत गुजरात में आ जाएगा या सभी परियोजनाएं एक साथ बन जाएंगी।

सरकार को प्राप्त प्रस्ताव अलग-अलग कंपनियों और परियोजनाओं से जुड़े हैं। आगे इन परियोजनाओं की जमीन, बिजली, पानी, वित्त, अनुमति, निर्माण और अन्य आवश्यकताओं के आधार पर वास्तविक प्रगति होगी।

इसलिए 17 लाख करोड़ रुपये को संभावित निवेश के रूप में देखना चाहिए, न कि तत्काल हो चुके निवेश के रूप में।

फिर भी इतनी बड़ी मात्रा में प्रस्ताव मिलना यह दिखाता है कि बड़ी कंपनियां गुजरात को डेटा सेंटर के लिए एक संभावित महत्वपूर्ण स्थान मान रही हैं।

रोजगार के अवसर कितने बढ़ सकते हैं?

डेटा सेंटर क्षेत्र में रोजगार दो स्तरों पर पैदा हो सकता है।

पहला रोजगार परियोजना के निर्माण के समय पैदा होता है।

बड़े निर्माण कार्यों में इंजीनियर, तकनीकी कर्मचारी, बिजली से जुड़े विशेषज्ञ, निर्माण श्रमिक, मशीनरी संचालक, सुरक्षा कर्मचारी और अन्य कामगारों की जरूरत होती है।

दूसरा रोजगार परियोजना के संचालन के बाद पैदा होता है।

डेटा सेंटर में तकनीकी विशेषज्ञ, सर्वर और नेटवर्क विशेषज्ञ, विद्युत इंजीनियर, शीतलन व्यवस्था से जुड़े कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारी और रखरखाव से जुड़े लोग काम करते हैं।

इसके अलावा डेटा सेंटर के आसपास खानपान, परिवहन, किराये के आवास, सुरक्षा, सफाई, मरम्मत, उपकरण आपूर्ति और अन्य सेवाओं से जुड़े अप्रत्यक्ष रोजगार भी बढ़ सकते हैं।

इसलिए डेटा सेंटर उद्योग का प्रभाव केवल कंपनी के कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहता।

धोलेरा में स्थानीय कारोबार के लिए क्या अवसर हो सकते हैं?

यदि आने वाले वर्षों में धोलेरा में बड़े डेटा सेंटर और तकनीकी उद्योग स्थापित होते हैं, तो स्थानीय कारोबार के लिए भी नए अवसर पैदा हो सकते हैं।

निर्माण सामग्री की आपूर्ति, परिवहन, मशीनरी, सुरक्षा सेवाएं, खानपान, आवास, वाहन सेवाएं, रखरखाव और अन्य व्यावसायिक सेवाओं की मांग बढ़ सकती है।

तकनीकी क्षेत्र में प्रशिक्षित युवाओं के लिए भी अवसर पैदा हो सकते हैं।

इसके लिए स्थानीय स्तर पर कौशल विकास और तकनीकी प्रशिक्षण महत्वपूर्ण होगा।

धोलेरा के विकास को केवल बड़ी कंपनियों के निवेश के नजरिए से देखने के बजाय उसके आसपास बनने वाले पूरे आर्थिक वातावरण को देखना अधिक महत्वपूर्ण है।

डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर उद्योग एक-दूसरे के लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं?

धोलेरा में सेमीकंडक्टर उद्योग का विकास पहले से ही महत्वपूर्ण विषय है।

गुजरात में कई बड़े सेमीकंडक्टर प्रोजेक्टों को मंजूरी मिल चुकी है और धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की सेमीकंडक्टर निर्माण परियोजना भी आगे बढ़ रही है।

सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर अलग-अलग उद्योग हैं, लेकिन दोनों आधुनिक डिजिटल अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण हिस्से हैं।

सेमीकंडक्टर से कंप्यूटिंग और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की क्षमता मजबूत होती है, जबकि डेटा सेंटर उन्हीं डिजिटल सेवाओं और विशाल डेटा को संचालित करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान करते हैं।

यदि एक ही क्षेत्र में सेमीकंडक्टर, डिजिटल तकनीक, डेटा सेंटर और संबंधित उद्योग विकसित होते हैं, तो उससे एक मजबूत तकनीकी औद्योगिक वातावरण बन सकता है।

धोलेरा के लिए यह खबर क्यों बड़ी है?

धोलेरा पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े विकास कार्यों के कारण चर्चा में रहा है।

सेमीकंडक्टर परियोजना, सड़क और एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी, विशेष निवेश क्षेत्र का विकास, औद्योगिक बुनियादी ढांचा और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से जुड़ी योजनाएं इसके भविष्य को प्रभावित करने वाले प्रमुख विषय हैं।

अब डेटा सेंटर को भी धोलेरा के प्रमुख क्षेत्रों में शामिल किया गया है।

इससे धोलेरा के विकास की दिशा केवल पारंपरिक उद्योगों तक सीमित नहीं रहती।

भविष्य में यहां निर्माण उद्योग, सेमीकंडक्टर, डिजिटल बुनियादी ढांचा, डेटा सेंटर और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े उद्योग एक साथ विकसित हो सकते हैं।

यही कारण है कि गुजरात में मिले 17 गीगावाट के डेटा सेंटर प्रस्तावों की खबर धोलेरा के संदर्भ में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

क्या इससे धोलेरा में जमीन की मांग बढ़ेगी?

डेटा सेंटर जैसी बड़ी परियोजनाओं के कारण औद्योगिक और व्यावसायिक भूमि की आवश्यकता बढ़ सकती है।

लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि धोलेरा क्षेत्र की हर जमीन पर डेटा सेंटर या बड़ी कंपनी की परियोजना आएगी।

डेटा सेंटर के लिए विशेष तकनीकी और आधारभूत सुविधाओं की आवश्यकता होती है। इसलिए परियोजनाएं निर्धारित औद्योगिक क्षेत्रों और उपयुक्त स्थानों पर ही विकसित होने की संभावना होती है।

जमीन से जुड़े किसी भी निवेश निर्णय से पहले उसके स्थान, स्वामित्व, सरकारी रिकॉर्ड, भूमि उपयोग, विकास क्षेत्र, सड़क की स्थिति और संबंधित अनुमतियों की जांच करना जरूरी है।

केवल किसी बड़ी परियोजना की घोषणा देखकर जमीन खरीदना उचित नहीं है।

निवेश के नजरिए से खबर को कैसे समझें?

धोलेरा को लेकर लगातार नई औद्योगिक और आधारभूत संरचना से जुड़ी खबरें सामने आ रही हैं।

डेटा सेंटर नीति में धोलेरा को विशेष महत्व मिलना निश्चित रूप से एक सकारात्मक विकास है।

लेकिन किसी भी निवेशक को संभावित भविष्य के विकास और वर्तमान वास्तविक स्थिति के बीच अंतर समझना चाहिए।

किसी क्षेत्र में बड़ी परियोजना का प्रस्ताव आना एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है, लेकिन परियोजना के जमीन पर उतरने, निर्माण शुरू होने और संचालन शुरू होने में समय लग सकता है।

इसलिए निवेश करते समय सरकारी दस्तावेज, भूमि रिकॉर्ड और वास्तविक बुनियादी सुविधाओं की जांच करना आवश्यक है।

गुजरात के लिए इसका व्यापक महत्व

गुजरात पहले से ही विनिर्माण, बंदरगाह, ऊर्जा, रसायन, पेट्रोकेमिकल, ऑटोमोबाइल और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में मजबूत स्थिति बना रहा है।

अब डेटा सेंटर और डिजिटल बुनियादी ढांचे पर जोर देने से राज्य की अर्थव्यवस्था में एक नया तकनीकी क्षेत्र जुड़ सकता है।

गुजरात सरकार के अनुसार भारत दुनिया के कुल डेटा उत्पादन में लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा रखता है, लेकिन देश में पैदा होने वाले डेटा का अभी केवल एक छोटा हिस्सा ही देश में संग्रहित होता है।

ऐसे में आने वाले वर्षों में भारत में डेटा सेंटर की मांग बढ़ने की संभावना है।

यदि गुजरात इस मांग का बड़ा हिस्सा आकर्षित करने में सफल रहता है, तो राज्य देश के प्रमुख डेटा सेंटर केंद्रों में शामिल हो सकता है।

धोलेरा के लिए आगे क्या देखना होगा?

अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इन प्रस्तावों में से कितनी परियोजनाएं वास्तव में धोलेरा में आती हैं और कितनी परियोजनाएं निर्माण के चरण तक पहुंचती हैं।

आने वाले समय में कुछ महत्वपूर्ण बातों पर नजर रखनी होगी।

पहली बात, डेटा सेंटर कंपनियों द्वारा जमीन और परियोजना स्थान की घोषणा।

दूसरी बात, बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी व्यवस्था।

तीसरी बात, पानी और पुनर्चक्रण व्यवस्था।

चौथी बात, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट और समुद्री केबल नेटवर्क से कनेक्टिविटी।

पांचवीं बात, धोलेरा के आसपास सड़क और परिवहन सुविधाओं का विस्तार।

छठी बात, परियोजनाओं के निर्माण और संचालन से पैदा होने वाले रोजगार और स्थानीय कारोबार के अवसर।

इन सभी चीजों की प्रगति से यह पता चलेगा कि डेटा सेंटर क्षेत्र वास्तव में धोलेरा के विकास में कितना बड़ा योगदान देता है।

निष्कर्ष

गुजरात में नई डेटा सेंटर नीति के तहत लगभग 17 गीगावाट क्षमता वाले प्रस्ताव प्राप्त होना राज्य के डिजिटल भविष्य के लिए एक बड़ी खबर है।

इन प्रस्तावों के पूरी तरह लागू होने पर 17 लाख करोड़ रुपये से अधिक संभावित निवेश आने की बात सरकार ने कही है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गुजरात सरकार ने धोलेरा को प्रमुख डेटा सेंटर केंद्र के रूप में चिन्हित किया है और यहां स्थापित होने वाली परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त 2.5 प्रतिशत पूंजी सब्सिडी का प्रावधान बताया है।

धोलेरा में पहले से सेमीकंडक्टर और अन्य बड़े औद्योगिक विकास की दिशा में काम चल रहा है। ऐसे में डेटा सेंटर क्षेत्र का जुड़ना इसके भविष्य के तकनीकी और औद्योगिक महत्व को और बढ़ा सकता है।

हालांकि 17 लाख करोड़ रुपये को तत्काल निवेश मानना सही नहीं होगा। यह प्रस्तावित परियोजनाओं से जुड़ा संभावित निवेश है और वास्तविक निवेश परियोजनाओं की स्वीकृति, निर्माण और संचालन के साथ धीरे-धीरे सामने आएगा।

फिर भी इतना बड़ा प्रस्तावित निवेश यह संकेत देता है कि गुजरात को देश के भविष्य के डिजिटल बुनियादी ढांचे के लिए महत्वपूर्ण स्थान के रूप में देखा जा रहा है।

और यदि आने वाले वर्षों में डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मजबूत डिजिटल नेटवर्क का विकास धोलेरा में एक साथ आगे बढ़ता है, तो धोलेरा का महत्व केवल एक औद्योगिक क्षेत्र तक सीमित नहीं रह सकता।

यह भविष्य में गुजरात के तकनीकी और डिजिटल विकास के महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक बन सकता है।

स्रोत: गुजरात सरकार द्वारा विधानसभा में दी गई जानकारी तथा देश गुजरात की रिपोर्ट।